राजनीतिक ‘चेपुवामा अदालत’, नेताहरूद्वारा ‘हुर्मत लिने काम’

‘फलानो–फलानो न्यायाधीश प्रधानमन्त्रीकहाँ भेट्न गए, यति बजेदेखि यतिबजेसम्म– योभन्दा ठूलो झूट, योभन्दा बढी बेइमानी के हुन सक्छ ? न्याय प्रणालीमाथिको जनताको विश्वास घटाउनका लागि यो गम्भीर प्रहार हो, योभन्दा घिनलाग्दो के हुन सक्छ ? ती नाम गरेका न्यायाधीशजीहरूलाई मैले सायद कहिले पनि भेटेको छैन ।’

संवैधानिक इजलासका चार न्यायाधीशले भेटेको भनेर सार्वजनिक बहस भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको स्पष्टीकरण हो यो । विघटित प्रतिनिधि सभाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा चलिरहदा चार न्यायाधीशले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेको भने इजलासमै कुरा उठेको थियो । भेटेको भनेर मिति र समयसहित बहससमेत भयो । तर भेटेको दाबी गरे पनि पुष्टि भने कतैबाट हुन सकेन । प्रधानमन्त्रीले खण्डन गरे । सर्वोच्चले पनि खण्डनमा चेतावनीपूर्ण विज्ञप्ति नै जारी ग¥यो । जसको अहिले सञ्चार जगतले विरोधसमेत गरिरहेका छन् ।

न्याय प्रणालीमाथिको जनताको विश्वास घटाउनका लागि यो गम्भीर प्रहार हो । प्रधानमन्त्रीको यो भनाइमा सत्यता भने छ । प्रतिनिधि सभा विघटनपछि दुई धु्रर्वमा विभाजित राजनीतिले अदालतको हुर्मत लिको काम भने भइरहेको छ । स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले समेत न्यायालयको हुर्मत लिने काम गरेका छन् । उनीइतरका नेताहरुले पनि अदातलकै हुर्मत लिइरहेका छन् । आफ्नो पक्षमा फैसला आओस् भन्ने चाहना राखेर बेलाबेलामा नेताहरुले न्यायालयमाथि टिप्प्णी गर्छन् । धम्क्याउँछन् । फैसलाको अपेक्षा गर्छन् । अहिले ओली वा उनीइतरका नेताहरुले यस्तै ताण्डव गरिरहेका छन् ।

क–कसले लिँदैछन् अदालतको हुर्मत ?

दुई पक्षबीच प्रतिस्पर्धा जस्तै भइरहेको छ । एक पक्षले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रुपमा दबाव सिर्जना गरिरहेको छ । आफू अनुकल फैसला आउनेमा पटक पटक विश्वास व्यक्त गरिरहेका छन् । भाषण र सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिइरहेका छन् । कतिपय अवस्थामा घुमाउरो चेतावनी पनि दिन्छन् । उनीहरुको तर्क छ संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति अदालतले साथ दिनुपर्छ । अर्थात प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्नुपर्छ ।

यसको अग्रपङ्तीमा छन् दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्षद्व पुष्पकमल दाहालसहित माधवकुमार नेपाल लगायत उनको समूहका नेता । उनीहरु सामाजिक सन्जालदेखि, सार्वजनिक भाषणसम्ममा अदालत घुसाउँछन् । फैसलाको अपेक्षा गर्छन् । यो समूहमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सभापति देउवा निकटका केही नेता बाहेक अन्य नेता पनि छन् । उनीहरुले पनि यस विषयमा सार्वजनिक टिप्प्णी गरिरहेका छन् । फैसला अपेक्षा गरिरहेका छन् ।

अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्नेमै उनीहरुको विश्वास छ । पुनर्स्थापनामा दबाव सिर्जना गर्न उनीहरुले संघर्ष नै गरिरहेका छन् ।

कांग्रेसबाहेक यसविषयमा चर्को बोल्ने नेता हुन डा. बाबुराम भट्टराई । प्रतिपक्षी जसपाका नेतासमेत रहेको भट्टराईले पनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा कडा टिप्पणी गर्छन् । एक पटक त उनले अदालतलाई घुमाउरो पारामा चेतावनीसमेत दिएका थिए । उनको भनाइ थियो, ‘संविधान र गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेसी लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने सजिलो बाटो सम्मानित अदालतको निर्णय हुनसक्छ ! अरू बाटो रोज्न नपरोस् !’

उनीहरुले पनि पुनर्स्थापनाका लागि संघर्ष गरिरहेका छन् । यो कदम असंवैधानिक रहेको उनीहरुको ठहर छ ।

यो त भयो प्रतिनिधि सभा विघटनको विपक्षमा रहेकाहरुको मत । तर विघटनको पक्षमा रहेकोहरु पनि के कम । प्रतिनिधि सभा विघटनको सरकारी कदम संवैधानिक रहेको उनीहरुको तर्क छ । अदालतले आफ्नो पक्षमै निर्णय गर्ने उनीहरुको अपेक्षा छ । यसमा पहिलो नम्बरमा प्रधानमन्त्री ओली नै छन् ।

राष्ट्रिय सभामा सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतको हुर्मत लिएका थिए । ‘प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना कुनै पनि हालतमा हुँदैन । संसद पुनस्र्थापना केका लागि ? संसद पुनस्र्थापना हुनै सक्दैन,’ उनको भनाइ थियो, ‘संसदको विघटन प्रधानमन्त्रीले किन सक्दैन ? यो कसरी संविधानविपरीत हुन्छ ?’

ओली मात्रै होइन उनको समूहका अधिकांश नेताको मत यही हो । उनीहरुको अपेक्षा पनि विघटनको निर्णय अदालतले सदर गर्नेमा छ । यही विषयमा सामाजिक सन्जाल र सार्वजनिक मन्चमा बोलिरहेका छन् ।

अदालतमा विचाराधीन विषयमा सरकारको पक्ष वा सडकबाट दबाब र प्रभावमा पार्ने काम हुनु, फैसलाको अपेक्षा हुनु, घुमाउरो चेतावनी दिइनु न्यायालयमाथिको ना ङ्गो हस्तक्षेप हो । दुवै पक्षबाट प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रुपमा न्यायालयमा दबाव सिर्जना गर्ने काम भइरहेको छ ।

अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको 120 Viewed

प्रतिक्रिया दिनुहोस्


रिलेटेड न्युज