तीनतिर तीर : कांग्रेसको ‘चुनावमुखी आन्दोलन’, दुई पक्षका दुईथरि योजना

नेपाली कांग्रेसले अन्ततः प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध संघर्ष गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्वाचनमा जाने वा वर्तमान लोकतान्त्रिक परिपाटी र संविधानको रक्षार्थ निर्णायक जनसंघर्षमा जाने विषयमा विभाजित मनस्थितिमा रहेको कांग्रेसले अन्ततः आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको हो । ठूलो दबाबपछि आन्दोलनमा जाने निर्णय गर्न बाध्य कांग्रेसले आन्दोलन र यसको उद्देश्य भने प्रष्ट पारेको छैन । बरु प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध र निर्वाचनको तयारी सँगसँगै गर्ने रणनीति तय गर्न खोजेजस्तो देखिएको छ ।

आन्दोलनको खास उद्देश्य र लक्ष्य के हो ? स्पष्ट गरेको छैन । विघटनको विरोध त गरेको छ, यसलाई लोकतन्त्रविरोधी कदम त भनेको छ, तर अहिलेसम्म संसद् स्थापना गरेर अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कार्यलाई सच्याउनुपर्ने धारणा भने आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको कांग्रेसको आँखा तीनतिर छ । पुनस्थापना ठीकै चुनाव भएनि ठीकै । उनीहरूको ध्यान तीनतिर प्रतिनिधि सभा, निर्वाचन र महाधिवेशनमा छ । महाधिवेशन केन्द्रित दुई पक्षले दुईथरि तयारी गरिरहेका छन् ।

अरु दलहरुले आह्वान गरेको निर्णायक संयुक्त संघर्षमा पनि जान इच्छुक देखिएन । संयुक्त आन्दोलन अहिलेको आवश्यकता हो । यसमा कांग्रेस अनच्छिुक देखियो । प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमको विरोध गर्ने, तर अदालतको फैसला नआएसम्म सशक्त आन्दोलन नगर्ने, निर्वाचनको तयारी गर्नेजस्ता रणनीति कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको देखिन्छ । संसद् पुनःस्थापना कि चुनाव ? प्रस्ट छैन ।

सभापति देउवा कांग्रेसलाई चुनावका पक्षमा उभ्याउन चाहन्छन् । रामचन्द्र पौडेललगायतको समूह ओलीको कदमविरुद्ध सडक संघर्ष गर्नुपर्ने मतमा उभिएको छ । पौडेल पक्ष त संयुक्त आन्दोलन गर्न पनि सहमत थियो र छ । दुवै मतलाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेस अहिलेको विषम परिस्थितिलाई रणनीतिक रूपमा उपयोग गर्ने निर्णयमा पुग्यो । अर्थात्, ‘चुनावमुखी आन्दोलन’ । देउवाले महाधिवेशनअगावै आफ्नै नेतृत्वमा चुनावमा जान सके एकातिर सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना, अर्कातर्फ पुनः पार्टी नेतृत्व आफ्नै हातमा आउने आँकलन गरेरै चुनावका पक्षमा पार्टीलाई लैजान खोजेको देखिन्छ ।

आगामी बैशाखमा हुने भनिएको निर्वाचन हुने निश्चित नभए पनि कांग्रेसले दोहोरो नीति लिएको देखिन्छ । विघटनको विरोध पनि गर्ने र त्यो सफल नभए निर्वाचनलाई सदुपयोग गर्ने उसको मनसाय छ । यसमा कांग्रेसमै पनि स्पष्ट दुई धार छ । माथि उल्लेखित नीति खासगरी संस्थापन पक्षले अंगिकार गरेको देखिन्छ । इतर समूह भने अहिले आन्दोलनलाई नै सशक्त बनाउनुपर्ने अडानमा छ । दुवै पक्षमा अडानमा आ–आफ्नै स्वार्थ छन् ।

संस्थापनको दोहोरो नीति हुनुको एउटा कारण आगामी भदौंसम्म महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था पनि हो । अर्को पक्षको आन्दोलनलाई नै सशक्न बनाउनुपर्ने अडान पनि यसैसँग सम्बन्धित छ ।

यसअघिको कार्यतालिकाअनुसार काम भएको भए अहिले जिल्ला तहसम्मको अधिवेशन भइसक्नुपर्ने हो । तर अहिलेसम्म कांग्रेस अधिवेशन त परैको कुरा क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणकै काममा अल्झिएको छ । क्रियाशील सदस्यता वितरणमा दुई पक्षको झगडा र कोभिड–१९ महामारीलले महाधिवेशन टार्दे गयो । यसअघि पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन फागुन ७–१० सम्म गर्ने निर्णय कांग्रेसको थियो । महाधिवेशनका सुरु मतदाता रहने पार्टीको क्रियाशील सदस्यताकै टुंगो लाग्न नसकेकाले फागुनमा हुने केन्द्रीय महाधिवेशन पनि नहुने निश्चित भइसकेको छ ।

वरिष्ठ नेता पौडेलसहित दुवै पक्षका नेताहरू आगामी फागुनमा महाधिवेशन हुन नसक्नेमा निश्चिन्त छन् । अब फागुनमै महाधिवेशन हुने कुनै सम्भावना पनि छैन । प्रतिनिधिसभा विघटनको राजनीतिक घटनाक्रमले महाधिवेशनको नयाँ तिथि तोक्नसमेत कांग्रेसले सकेको छैन । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको निर्णयपछि मात्रै नेताहरू महाधिवेशनको नयाँ तिथि तोक्ने तयारीमा छन् ।

पार्टीको विधानअनुसार कांग्रेस पार्टीको नियमित महाधिवेशन चार वर्षभित्र हुनुपर्छ । असाधारण स्थितिमा थप एक वर्ष बढाउन सकिने व्यवस्था विधानमा छ । विधानको बढाउन सक्ने त्यहीं व्यवस्थाअनुसार पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिले गत फागुनमै एक वर्षको समय थप गरेको हो ।

आगामी फागुनभित्र महाधिवेशन गर्न नसकेपछि संविधानको व्यवस्था स्वतः आकर्षित हुन्छ । संविधानको राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थामा ५ वर्षभित्र अधिवेशन गर्न नसकेमा थप ६ महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कांग्रेसले अब त्यही व्यवस्थालाई टेकेर भदौभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ ।

अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको 79 Viewed

प्रतिक्रिया दिनुहोस्


रिलेटेड न्युज